.......

दक्षिण अमेरिकेतून अमेरिकेत प्रवेश करणारे स्पॅनिश भाषक निर्वासित ही अमेरिकेची मोठी डोकेदुखी. लॅटिन अमेरिकन मोठ्या संख्येने अमेरिकेत स्थलांतर करत असतात. त्यांच्यामुळे स्पॅनिश भाषकांची संख्या नजीकच्या काळात इंग्रजी भाषकांच्या संख्येला ओलांडून जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेली स्थलांतरितविरोधी भूमिका हा त्याचाच परिपाक आहे. लॅटिन अमेरिकन स्थलांतरितांच्या विरोधात ट्रम्प यांनी प्रचारातही भूमिका घेतली होती; मात्र त्यामुळे प्रत्यक्ष परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. हा धोका इंग्रजी भाषकांनी एवढ्या गांभीर्याने घेतला आहे, की ‘यूएस इंग्लिश’ या नावाची संघटनाच स्थापन करण्यात आली आहे. 

‘इंग्रजी शिकणाऱ्या आगंतुकांनी महान केलेली अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने’ असे या संस्थेचे घोषवाक्यच आहे. तत्कालीन सिनेटर एस. आय. हयाकावा यांनी १९८३ साली या संघटनेची स्थापना केली. इंग्रजी ही अमेरिकेची अधिकृत भाषा करावी, यासाठी या संघटनेचे कसोशीने प्रयत्न चालू आहेत. त्याचेच फळ म्हणून की काय, त्यांच्या मागणीला पाठिंबा देणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. इंग्रजी ही अमेरिकेची राष्ट्रीय भाषा असल्याचे जाहीर करावे, अशी या संघटनेची मागणी आहे. अमेरिकेची एकात्मता टिकविण्यासाठी हे आवश्यकच आहे, असे या पक्षाच्या लोकांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी अमेरिकेत येणाऱ्यांनी इंग्रजी शिकायला हवी, हा त्यांचा आग्रह आहे.

या संघटनेचे अध्यक्ष माऊरो ई. मुजिका यांच्या मते, ‘अमेरिकेत आलेल्यांनी इंग्रजी शिकण्याची मोठी परंपरा आहे. आम्हाला एकमेकांशी बांधणारा तो सांस्कृतिक धागा आहे.’ दुसरीकडे ‘स्वभाषेतून शिकण्यापेक्षा हे चांगले आहे. कुठल्याही आगंतुकाने आल्यानंतर अमेरिकेच्या संस्कृतीत स्वतःला समरस करावे - त्यात इंग्रजी भाषेचाही समावेश आहे - यासाठी आम्ही प्रोत्साहन देतो. इंग्रजीला देशाच्या अधिकृत भाषेचा दर्जा दिला, तर आगंतुकांना भाषा शिकण्यासाठी आणखी उत्साह लाभेल,’ असे या संस्थेच्या संपर्क प्रमुख करिन डेव्हनपोर्ट यांनी एका ई-मेल मुलाखतीत सदर लेखकाला सांगितले होते. 

स्थलांतरितांच्या आणि निर्वासितांबद्दल आपल्याकडेही अनेकांच्या भावना तीव्र आहेत. या लोकांमुळे मराठीला धोका पोचतोय, असे या लोकांचे म्हणणे असते; पण एखादी रेष छोटी करायची असेल, तर ती न खोडता तिच्या शेजारी मोठी रेष मारणे हाच शहाणपणा असतो. 

हे सांगायचे कारण म्हणजे केरळ सरकारने दाखवलेला शहाणपणा. अमेरिकेतील त्या संघटनेप्रमाणेच केरळ सरकारनेही आपले नाणे खणखणीत वाजवायचे म्हणून भाषेचा खजाना लोकांना उपलब्ध करून दिलाय. राज्य सरकारने अलीकडेच स्थलांतरित मजुरांसाठी मल्याळम भाषा शिकण्याकरिता पुस्तिका उपलब्ध करून दिल्या आहेत. कुठलीही सक्ती किंवा दांडगाई न करता परभाषकांना आपल्या भाषेकडे वळवण्याचा पर्याय सरकारने निवडला आहे. अन् राज्यघटनेचे भक्कम पाठबळ असताना अंगीकरण्याचा तोच खरा राजमार्ग आहे. 

केरळ राज्य साक्षरता मोहीम प्राधिकरण (केरल स्टेट लिटरसी मिशन ऑथोरिटी) या संस्थेकडे राज्यातील भाषा शिक्षणाची जबाबदारी आहे. या संस्थेने नुकतेच ‘हमारी मलयालम’ नावाचे पुस्तक काढले आहे. अन्य राज्यांतून केरळमध्ये आलेल्या मजुरांना मल्याळम शिकण्यासाठीची ही अभ्यासपुस्तिका आहे. राज्याचे शिक्षणमंत्री सी. रवींद्रनाथ यांनी तिचे अनावरण केले.

वास्तविक आखाती देशांपासून महाराष्ट्रापर्यंत मल्याळी लोक स्वतः स्थलांतरित म्हणून गेलेले. तरीही राज्यात सुमारे २५ लाख परप्रांतीय मजूर असल्याचा अंदाज असून, पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, छत्तीसगड, झारखंड आणि तमिळनाडूतील मजुरांचा त्यात समावेश आहे. राज्य सरकारच्या या उपक्रमाचा त्यांना फायदा मिळण्याची अपेक्षा आहे. ‘स्थलांतरित मजुरांची राज्यात अनेक क्षेत्रांमध्ये महत्त्वाची भूमिका असली, तरी आजही त्यांना सामाजिक बहिष्काराचा सामना करावा लागतो. स्थलांतरित मजुरांना दैनंदिन जीवनात मल्याळम बोलण्यास आणि लिहिण्यास सक्षम करणे आणि त्यांचा हा बहिष्कार संपविणे, हा आमचा मुख्य उद्देश आहे. यातील अनेक जण मोडकी-तोडकी मल्याळम बोलतात,’ असे प्राधिकरणाच्या संचालक डॉ. पी. एस. श्रीकला म्हणाल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. ‘मल्याळम मनोरमा’ या वृत्तपत्राने या बातमीचा सुंदर मथळा दिला आहे – ‘परप्रांतीयही आता बोलणार फाडफाड मल्याळम!’ 

यापूर्वी याच प्राधिकरणाने एर्नाकुळम जिल्ह्यातील पेरुम्बावूर येथे स्थलांतरित मजुरांसाठी ‘चंगाती’ नावाचा एक कार्यक्रम सुरू केला होता. हा कार्यक्रम आठ महिन्यांचा आहे आणि त्यात या लोकांना आधी मल्याळम व मग हिंदी शिकविण्यात येणार आहे. या पुस्तिकेचा त्यात अर्थातच वापर केला जाणार आहे. अर्थात मल्याळम भाषेच्या जोपासनेसाठी सरकारच पुढे येतेय असे नाही. सिंगापूरमध्ये राहणाऱ्या मल्याळी लोकांनी तेथे मल्याळम लँग्वेज एज्युकेशन सोसायटी स्थापन केली आहे. या शाळेत मल्याळम भाषा शिकविण्यात येणार आहे.  

तोडफोड किंवा धुडगूस घालून आतापर्यंत कुठलीही भाषा वाढलेली नाही. परभाषक, परप्रांतीय म्हणून इतरांचा तिरस्कार करण्याऐवजी त्यांना आपलेसे करणे, हाच खरा रामबाण उपाय आहे. आपलेसे याचा अर्थ आपल्यात व त्यांच्यात अंतर राहता कामा नये. अन् हे काम मारहाण करून किंवा हिंसाचार करून होणार नाही. आपल्याकडे ‘खळ्ळ-खट्याक’चा जोर होता तेव्हा पुणे विद्यापीठाने अशा पद्धतीचा मराठीचा अल्पकालीन अभ्यासक्रम सुरू करणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्याचे पुढे काय झाले हे कळायला मार्ग नाही. संस्कृतप्रधान शब्दसंग्रह आणि संपूर्णतः वेगळी लिपी असलेली मल्याळम भाषा शिकविण्यासाठी केरळ राज्य पुढे येते. मग हिंदी आणि मराठीची तर लिपीही एक आणि शब्दसंग्रहही बव्हंशी सारखा. (मूळ मराठीची लिपी वेगळी म्हणजे मोडी असली तरी सध्या व्यावहारिकदृष्ट्या ती देवनागरीच आहे) तरीही आपल्याला असे काही सुचत नाही. राज्यात येणाऱ्यांना तर रोखता येत नाही, मग त्यांना किमान आपले बोल शिकवायला काय हरकत आहे? हिंदीतच सांगायचे तर ‘सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे.’ 

बाकी काही नाही, तरी ‘देवाच्या स्वतःच्या भूमी’कडून एवढा धडा आपण घ्यायला काहीच हरकत नाही.